"धामी कैबिनेट का बड़ा फैसला: नए मंत्रियों का स्वागत, पीएम संदेश पर आभार; जनहित और विकास के कई प्रस्तावों पर लगी मुहर..

देहरादून। देहरादून स्थित सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट बैठक आयोजित हुई, जिसमें राज्यहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा करते हुए उन्हें मंजूरी दी गई। बैठक की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल में शामिल नए मंत्रियों का स्वागत करते हुए उन्हें राज्य के समग्र विकास में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने नरेंद्र मोदी द्वारा सरकार के चार वर्ष पूर्ण होने पर भेजे गए शुभकामना संदेश की जानकारी मंत्रिमंडल को दी, जिसका मुख्य सचिव द्वारा विधिवत वाचन किया गया। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री के संदेश पर आभार व्यक्त करते हुए इसे सुशासन, विकास और जनकल्याण की दिशा में प्रेरणादायक बताया। बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए, जिनका सीधा असर प्रशासनिक व्यवस्था, किसानों, कर्मचारियों और युवाओं पर पड़ने वाला है।

कैबिनेट के प्रमुख फैसले इस प्रकार हैं.... लोक निर्माण विभाग की एडीबी समर्थित पुल सुधार परियोजना के तहत एक करोड़ रुपये से अधिक के टेंडरों को मंजूरी दी गई। न्यायिक अधिकारियों को वाहन खरीद के लिए 10 लाख रुपये तक का सॉफ्ट लोन देने का निर्णय लिया गया, जिसमें ई-वाहनों पर 4 प्रतिशत और अन्य वाहनों पर 5 प्रतिशत ब्याज निर्धारित किया गया है।

वन विभाग में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी पद के लिए न्यूनतम सेवा अवधि को 25 वर्ष से घटाकर 22 वर्ष कर दिया गया है। वहीं, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 31 मार्च 2025 तक स्थापित संयंत्रों को सब्सिडी का लाभ देने का निर्णय लिया गया।

कैबिनेट ने स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय से जुड़े प्रावधानों को भी मंजूरी दी, जबकि लोक एवं निजी संपत्ति वसूली अधिनियम की नियमावली लागू करने को भी हरी झंडी दे दी गई।

इसके अलावा, होमगार्ड्स सेवा संशोधन नियमावली को मंजूरी देकर पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त किया गया है। पुलिस विभाग में डिजिटल जांच को मजबूत करने के लिए विशेषज्ञों की नियुक्ति को स्वीकृति दी गई, जबकि वर्दीधारी पदों की भर्ती में पुरानी नियमावली को अगले तीन वर्षों तक लागू रखने का निर्णय लिया गया।

शिक्षा क्षेत्र में एडेड स्कूलों के शिक्षकों की सेवा को पदोन्नति में शामिल करने के लिए एक समिति गठित की जाएगी। वहीं, रबी सत्र 2026-27 के लिए 2585 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी पर 2.2 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य तय किया गया है। गेहूं और धान की खरीद पर मंडी शुल्क 2 प्रतिशत यथावत रखने का भी फैसला लिया गया।

पूर्व सैनिकों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ‘वीर उद्यमी योजना 2026’ को मंजूरी दी गई। साथ ही राज्य योजना आयोग की जगह ‘सेतु आयोग’ के गठन को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में उत्तराखंड विधानसभा सत्र 2026 के सत्रावसान को भी मंजूरी दे दी गई।